बहुस्तरीय चाचणी पद्धतीने ‘नीट यूजी’ परीक्षा शक्य
मुंबई – बहुस्तरीय चाचणी पद्धतीने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा पदवी (नीट यूजी) घेण्यात यावी. तसेच या परीक्षेसाठी विशिष्ट संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी सहभागी झाल्यास परीक्षा विविध दिवशी अनेक सत्रांमध्ये आणि दिवसांमध्ये घेण्यात यावी, अशी शिफारस नीट यूजी परीक्षेत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने केली आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्राो) चे माजी अध्यक्ष के राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) नीट यूजी परीक्षेत सुधारणा करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मंगळवारी जाहीर करण्यात आला.
अहवालात काय?
अहवालात परीक्षांचे टप्पे, सत्रे, वयोमर्यादा, परीक्षेतील स्कोअर कट-ऑफ, चाचण्यांची वारंवारता, अभ्यासक्रम आणि चाचणीची पद्धत या संदर्भात कोणतीही विशिष्ट माहिती देण्यात आली नसली तरी परीक्षेचे सूत्र एकसमान पद्धतीवर आधारित असले पाहिजे यावर भर दिला आहे. त्याचप्रमाणे नीट यूजी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेकदा घरापासून दूरचे केंद्र दिले जाते. विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता सध्याच्या किंवा कायमचे वास्तव्य असलेल्या जिल्ह्यात केंद्र मिळावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. तसेच प्रवेश परीक्षांमध्ये संगणक-साहाय्यित पेन आणि पेपर चाचणी प्रारूप सुचवले आहे. त्यात प्रश्नपत्रिका परीक्षा केंद्रांवर डिजिटल पद्धतीने वितरित केल्या जातील. या ओएमआर शीट्स वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्याऐवजी परीक्षा केंद्रांवरच स्कॅन केल्यास पेपर फुटण्याची प्रकरणे टाळता येतील, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
नीट यूजी २०२४ परीक्षा ५ मे रोजी घेण्यात आली होती. ही परीक्षा देशातील ५७१ शहरे आणि परदेशातील १११ (पान ४ वर)(पान १ वरून) शहरांमधील ४ हजार ७५० केंद्रांवर घेण्यात आली होती. या परीक्षेला २३ लाख ३३ विद्यार्थी बसले होते. मात्र या परीक्षेत पेपर फुटल्याचे आणि फेरफार झाल्याचे अनेक आरोप तपासणीत उघड झाले. या आरोपानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जूनमध्ये तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. नीट यूजी परीक्षेतील सुधारणांवर आरोग्य मंत्रालय आणि वैद्याकीय शिक्षण नियामक, राष्ट्रीय वैद्याकीय आयोग यांच्यामध्ये बैठका सुरू आहेत. परिणामी, नीट यूजीच्या तारखा आणि इतर तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि खासगी माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह नीट यूजीचे उमेदवार आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमधील सात पदाधिकाऱ्यांशी या अहवालावर चर्चा करण्यात आली आहे.