शेतकरी संघर्ष समितीचे विविध मागण्यासाठी नळदुर्ग येथे निदर्शने…!

शेतकरी संघर्ष समितीचे विविध मागण्यासाठी नळदुर्ग येथे निदर्शने…!

नळदुर्ग : तुळजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने 19,12,2024 वा. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वर नळदुर्ग बसस्थानका शेजारी ,शहापूर रोड येथे विविध मागण्या मान्य होण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली आंदोलन करण्यात आले.तुळजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली, मागण्यांमध्ये सध्या परिसरातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम २०२४ चालू झाले आहे. परंतु शासनाकडून उसाचा दर निश्चित केलेले नसताना देखील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस सदरील कारखाने गाळपासाठी नेत आहेत. गतवर्षी महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असताना दिवस-रात्र मेहनत करून पाणीटंचाई असताना देखील ऊस जगवला व वाढवला अशा परिस्थितीत कोणताही दर न ठरवता कारखानदार ऊस नेत आहेत. ऊस उत्पादन कामी येणारा खर्च लक्षात घेता शासनाने किमान ३७०० रुपये प्रति टन दर घोषित करून सर्व कारखान्यांना आदेशित करण्यात यावे.

सोयाबीन संदर्भात केंद्र सरकार व राज्य सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे धाराशिव जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन खरेदी केंद्र उशिरा सुरू करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी दिवाळी, दसरा सणासाठी इतर कर्ज फेडण्यासाठी व दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खाजगी व्यापारामध्ये अतिशय कमी भावात विक्री केली आहे. शासनाच्या किचकट व जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे तसेच सोयाबीन मधील आद्रता बद्दल शासनाच्या नियमाप्रमाणे १२% किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. सदरील जाचक अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केंद्रावर नाकारले गेले आहे. सदरील बाब लक्षात आल्यावर केंद्रीय शेतकरी कल्याण मंडळांनी आद्रतेचे प्रमाण १५% पर्यंत ग्राह्य धरून दि. 19 नोव्हेंबर २४ रोजी परिपत्रक काढले .मात्र त्या परिपत्रकाचा कोणत्याही खरेदी केंद्राने पालन केलेले नाही .अनेक शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रांमध्ये हमाली व चाळणी या नावाखाली प्रति क्विंटल १०० ते १५० रुपये बेकायदेशीरपणे वसूल केले जात आहे. सदर अन्यायकारक जाचक व किचकट खरेदी पद्धत बंद करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुटसुटीत व सोपी पद्धत करण्यात यावी. शासनाच्या अतिवृष्टी व दुष्काळ बाबतचे जे जुने निकष लावले जातात. या जुन्या निकषामुळे दुष्काळ व अतिवृष्टी बाबत शेतकऱ्यांना विविध योजनेद्वारे मिळणारे फायदे शेतकऱ्यांना घेता येत नाहीत. त्यामुळे जुने निकष रद्द करण्यात यावे.

महाराष्ट्रात २०२३ या वर्षी आलेल्या दुष्काळामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांचा समावेश गंभीर स्वरुपाच्या दुष्काळ यादीत करण्यात आला. तुळजापूर तालुक्यातील एकूण नऊ महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीची घोषणा करण्यात आली व शासनाच्या सवलती लागू करण्यात आल्या .याचे उपाययोजना व अंमलबजावणी काय करण्यात आली. याची माहिती लेखी स्वरूपात शेतकरी संघर्ष समिती यांना मिळाली यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला.

त्यामुळे तहसीलदारदार ,तुळजापूर यांनी सर्व संबंधित खात्यांना केलेल्या उपाययोजनाची माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी. असे पत्र दिले. तरीसुद्धा कोणत्याही कार्यालयाने माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. यानंतर समितीच्यावतीने तहसीलदार कार्यालय, तुळजापूर येथे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले याला प्रतिसाद देत तहसीलदार यांनी दि ०९/०९/२०२४ रोजी कोणतेही कार्यालय प्रतिसाद देत नाही याबाबत जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांना लेखी पत्र दिले. शेतकरी संघर्ष समिती अशी मागणी करत आहे व वरील पत्राआधारे योग्य तो प्रतिसाद न देणाऱ्या सर्व कार्यालय प्रमुख व संबंधित कर्मचारी यांची कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी विभागीय आयुक्त , छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.

चालू वर्षांमध्ये तुळजापूर तालुक्यात दुष्काळ व अतिवृष्टी झाली पण धाराशिव जिल्ह्यामध्ये तुळजापूर तालुका हा दुष्काळ व अतिवृष्टी झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासनाची कोणतीही शासकीय सवलत किंवा नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. तरी तुळजापूर तालुक्याचा दुष्काळ व अतिवृष्टी यादीत समावेश करून सर्व शेतकरी व विद्यार्थी यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यात यावा.

२०२४ मधील पिक विमा संदर्भात २५ टक्के अग्रिम विमा रक्कम अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. तरी तात्काळ वितरित करण्यात यावी व उर्वरित ७५ टक्के विमा केंद्र सरकारने दि. २६/०४/२०२४ रोजी पिक विमा संदर्भात जाचक परिपत्रक रद्द करून ७५टक्के विम्याची रक्कम सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्यात यावी तसेच सन २०२१ – २२ व २३ मधील उर्वरित पीक विमा रक्कम न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणामुळे वाटप न झालेली पीकविम्याची रक्कम महाराष्ट्र शासनाने वाटप करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.

उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, तुळजापूर येथे कायमस्वरूपी उपाधीक्षक यांची नेमणूक करण्यात यावी बरेच वर्ष सदरील कार्यालयाचा कारभार प्रभारी अधीक्षक यांच्यावर चालू असल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोजणी प्रकरणे अनेक वर्ष प्रलंबित आहेत. शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयात फेऱ्या मारावे लागत असून, त्यांची सर्व कामे खोळंबली आहेत .त्यासाठी पूर्ण वेळ उपाधीक्षक यांची तात्काळ नियुक्ती करण्यात यावी. या मागण्या सकारात्मक विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा. अशा मागण्या आंदोलनात करण्यात आल्या.

या आंदोलनात शेतकरी बचाव संघर्ष समिती समन्वयक दिलीप जोशी, जिल्हाध्यक्ष सरदार सिंगठाकुर, महादेव बिरादार, महेश घोडके, पंडित पाटील, व्यंकट पाटील, पिरपाशा इनामदार , अजमोद्दीन शेख, बालाजी ठाकुर, प्रताप ठाकुर, बाबासिग राजपुत्र, दिलीप पाटील, काशिनाथ काळे , सुनिल डुकरे, अमजत शेख , कालिदास जाधव, शंकर कांबळे, स्वामीनाथ माडगे , गुलाब शिंदे, शिवरत्न कांबळे, राजरत्न कांबळे , हकीम कुरेशी, आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन मंडळ अधिकारी पी. एस. भोकरे यांनी स्विकारले . नळदुर्ग पोलीस स्टेशनचे बी .ए. वाघमारे, गायकवाड, एस. एल. जटे ,खालील शेख यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.